शैक्षिक माफिया कि,गरिब जनता आखिर कस्का लागि सरकार??

 जेठ १९, पोखरा२८; सागर अधिकारी 

        बिश्वब्यापी रुपमा बिश्व जगत लाई नै आक्रान्त बनाइरहेको नोबल कोरोना भाइरस(COVID19) को महामारीको चपेटामा परेको मध्यम बिकसित राज्य नेपालमा अहिले बिश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको उत्तम विकल्प बन्दाबन्दी अर्थात लकडाउन निरन्तर अनि चरणवद्द रुपमा लागू तथा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ! खासै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै छलाङ मार्न नसकेको देशमा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रगती होला भन्ने आशा गर्नु त जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री मार्फत पेश गरिएको बजेट बाट नै प्रष्ट हुन्छ!

एउटा यस्तो मुलुक जुन मुलुकमा राज्य संचालन गर्ने व्यक्तीहरु नै महामारीको बेलामा पनि जनताको स्वास्थ्य,शिक्षा,गाँस लगायतका हरेक कुराको बेवास्ता गर्दै आफ्नो खल्ति भर्ने पुंजीवादी शैलीमा अगाडि बढनुले सरकार जनताका निम्ति नरहेको प्रष्ट त हुन्छ नै!

लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी घोषणा गरेको १ हप्ता नहुदै भोकमरी लाग्ने भन्दै राहत बितरणमा व्यस्त व्यक्तित्व आज कुना-कुनामा पसेका छन भने वास्तविक पीडितले राहत पाउनुको सट्टा भोको पेट हिन्नु परेको अवस्था पनि छ !प्रतिकुल अवस्थामा पनि आफू नजिकका अनि आफुलाई कमिसन मिल्ने व्यक्ति र संघसंस्थाका निमित्त मात्र हितकारी बनेर आखिर वास्तविक पिडितका लागि सरकार छ भन्ने अनुकुल स्थिति कहिले देखाउने सरकारले?

सरकारले चक्लेट जस्ता चिजमा करको दायरा घटाउदै पुस्तक तथा अन्य आवश्यक चिजमा यथावत राखि बजेट विनियोजन आखिर किन र के-का लागि? जनताका छोराछोरी चक्लेट खान नपाएर हैन चामल खान नपाएर भोकै बस्नुपर्ने र अक्षर चिन्न सुरु गरेका केटाकेटी किताब त परै जाओस् कपि र कलम किन्न नसक्ने अवस्थामा छन!

सबैभन्दा आक्रान्त र क्षतबिक्षत बनेको बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था र शिक्षा क्षेत्रका निम्ति सरकार किन लाचार बन्यो त्यो अझै गम्भीर बिषय हो या होइन त्यसको विश्लेषण सरकार स्वंयले गरोस!

बर्षभरिमा विभिन्न बहाना बनाएर अतिरिक्त शुल्क असुल गर्दै घोकन्ते विद्यालाई मात्र प्राथमिकता दिने निजि विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको जिम्मा दिने निर्णय कस्का र के-का लागी?शैक्षिक माफियाका लागि कि सच्चा शिक्षाप्रेमीका लागि?कहाँनेर चुक्यो सरकार माफियासंग र यस्तो विवादास्पद निर्णय गर्न बाध्य बन्यो?

सरकारलाई स्मरण होस अहिले सरकार चलाइरहेका मेरो बिचारमा सबै सरकारी बिद्यालयबाट आफ्नो शैक्षिक यात्रा सम्पन्न गरेर आएका हुन भलै ८पास,१० पास,१०+२ पास तथा उच्च शिक्षा पास गरेका हुन जे गरेतापनी त्यो सरकारी विद्यालयसंगको सम्बन्ध अविस्मरणीय र अमेट हुनुपर्ने हो तर बिडम्बना कमिसनको खेलका कारण आज सरकारी बिद्यालयलाई निजि बिद्यालयको जिम्मा लगाउनु जायज हो?यस्को स्पष्टीकरण सरकार र जिम्मेवार मन्त्रीले दिनैपर्छ!मेरो/हाम्रो भनौं कि भोट हालेर जिताएकाको मात्र सरकार भनौं खैर जे भनौं आज कोहि खुसी छौं सरकारका यस्ता निर्णयले?अत्तालिने बेला आएको छ आदरणीय भोटर साथीहरू तपाईंले भोट हाल्ने बेलामा गरेको गल्तिले तपाइँको मात्र हैन तपाइँका छोराछोरीको भविष्यको बर्बादी भएको छ त्यो महशुस गर्ने कि नगर्ने??

सरकारका हरकोही कदमका पछाडि एकोहोरो दकुर्दै जाने हो भने भविष्यमा आफैलाई घातक बन्न जान्छ बुद्दिमतापुर्वक सावधानी अपनाउने बेला आएको छ तपाइँ हामी सबैले स्वास्थ्य भन्दा ठूलो शिक्षा कदापी हुन सक्दै सक्दैन!शिक्षाका निम्ति स्वास्थ्यलाई धरापमा राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र निन्दनिय छ यस्को जतिसुकै खेद प्रकट गरेपनी कम हुन् जान्छ!

            काल्पनिक तर यथार्थ;;शैक्षिक क्षेत्रलाई तिमिहरुको निर्णयको निजीकरणले::

आमाले पकाएको मिष्ठान्न खानेकुरा टन्न खाएर,खल्तिमा दिनकै १०० रुपैयाँ खाजाका लागि बोकेर,सुकिलो लुगा लगाएर,महङ्गो अत्तर बसाउदैं,१०० रुपैयाँको कापीमा १०० रुपैयाँकै फाउन्टेन पेनले A,B,C,D..... कोर्दै निजि विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको भविष्य त बन्ला सरकार तर सरकारी बिद्यालयमा कक्षा ५  मा पढने  मेरै छिमेकी भाउजु कि छोरी बिहान आमा मेलापात गएका बेला घरमा खाना पकाएर,घरधन्दा सकेर,आधापेट खाना खाएर(अरुलाई नपुग्ला भन्ने डरले),खाजा बेगरै,मैलो,च्यात्तिएको कमिज र फ्रक लगाएर,भैसीको गोबर गन्हाउदैं १० रुपैयाँको कलम बोकेर,३ रुपैयाँको सिसाकलमले मुस्किलले क,ख,ग,घ....कोरेकी उस्को भविष्य बन्ला त सरकारको यो निर्णयले??

सरकारी बिद्यालयको पठनपाठनको स्तर र शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधारेर अगाडि बढनु त कहाँ हो कहाँ त्यस्को सट्टा सरासर निजि विद्यालयको जिम्मा लगाउनु भनेको त;घरमा पालेको कुखुरा घरमा अरु मान्छे हुँदाहुँदै स्याहेरेले खोरबाटै निकालेर स्यालको मुखमा लगेर दिएजस्तो भएन र? हामीले सरकारलाई गरिब जनताको रखवाला गर्नका लागि पठाएका हौ नाकी शैक्षिक तथा अन्य माफियाको गुलाम बन्नका लागि!

हामिले तिरेको करले सरकारी बिद्यालयका शिक्षकको तलब तिर्ने,आफू पनि त्यही करबाट तलब लिने अनि सरकारी बिद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि नगरी कमिसन खाने लोभले निजि शैक्षिक माफिया संग मिलेर सरकारी शिक्षा क्षेत्रको तहसनहस गर्ने यो अधिकार कस्ले र कहिले दियो?? आफ्ना छोराछोरी बिदेशमा पढाएर मात्रै हुँदैन माननीय ज्युहरु कल्पना गर्नुस त नेपालका ती गरिब भन्दा गरिब किसानका छोराछोरी अझैपनि सरकारले तय गरेको पाठ्यक्रम अनुसारको सरकारी बिद्यालयमा अध्ययन गर्छन भन्ने कुरा अनि निर्णय गर्नु अगाडि आफ्नो छोराछोरीलाई हैन ती गरिब किसानका छोराछोरीलाई सम्झनुस्!!तपाईंले देखाएको मार्गचित्रमा अगाडि बढेका तपाईंका छोराछोरीले सम्मान गर्न लायक बनाउनुस ती गरिब किसानका छोराछोरीलाई जस्ले आफू र आफ्नो सपनालाई तिलांन्जलि दिएर खाइ-नखाइ तपाइँ र तपाईंको छोराछोरीका निमित्त तपाईंले निर्धारण गरेको कर तिरेका छन् केही त पाएका होलान त्यो आफुले तिरेको करबाट तर अपेक्षाकृत केही पाएका छैनन्,धेरै त गुमाएका छन!

सरकारी बिद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएर निजि बिद्यालयलाई भर्ना अभियान संचालन गर्न दिनु गरिब जनताको अभिमतको खिलाफमा छ,यो अभियान संचालन गर गरेर गर्न खोजेको के?सबैलाई आफुजस्तै पुजीवादी सम्झेर निर्णय गरेको हे निकम्मा सरकार निजि बिद्यालयको शुल्क समायोजन तथा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नसुधारेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुहुदैन जुनसुकै हालतमा यो कदमबाट सरकार पछाडी हट्नुको विकल्प छैन!!विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा साच्चिकै चिन्ता महशुस भएको हो भने तलब खाएर बसेका सरकारी शिक्षकलाई विद्यार्थीको स्वास्थ तथा शैक्षिक अवस्थाको निगरानी गर्न ह्विप जारी गर्नुको विकल्प छैन गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो!अन्यथा बिग्रेको केही छैन सरकारी बिद्यालयका शिक्षकहरुले भदौ महिनामा बिद्यालय संचालन गरेपनी मन,वचन,र कर्मले आफुलाई अगाडि बढाउने हो भने आरामले चैत्र महिनासम्ममा पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्छन बरु शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने अभिप्राय राख्दै त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्!

पुस्तकमा लगाइएको करको दायरालाई न्यून बनाएर निजि विद्यालयले गरेको/असुलेको चरम शुल्कलाई घटाएर गरिब जनताका छोराछोरीको शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असरको छिटोभन्दा छिटो न्यूनीकरण होस!राष्ट्र र राष्ट्रियताको चर्को नारा लाउने पुजीवादी कम्न्युष्ट सिद्धान्तको खोक्रो राष्ट्रवाद यस्तै गतिविधिबाट दिन प्रतिदिन छरपस्ट बन्दै गएको छ!हे मेरा विद्यार्थी राजनीतिका समकक्षी साथीहरू हो बेलैमा बोल्नुस देश माफियाको हातमा सुम्पिएर तपाइँ,हामी र हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई कंगाल बनाउने खेलमा सरकारले बाजि मार्यो भने यस्को जिम्मेवारी हामिले लिनुपर्ने हुन्छ!बेलैमा सोचौं शैक्षिक माफियाका हातमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुम्पिन नदिउ!

#जयनेपाल_जयस्वाभिमान🙏

     (लेखक अधिकारी पोखरा -८,सिमलचौरमा अवस्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा बिबिए सातौं सेमेस्टर(BBA 7th Sem)मा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा नेपाल विद्यार्थी संघ जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका मुल इकाइ समितिका सचिव समेत रहेका छन!)